Supreme Court Declares Right to Walk a Fundamental Right; Meet Hayer Welcomes Verdict
Supreme Court ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ Meet Hayer ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ
Supreme Court verdict reinforces Meet Hayer's concerns: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅਜ਼) 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸੜਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੜਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
“ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।” — ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੱਖਾਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ (ਅਪਾਹਜਾਂ) ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਂਘਿਆਂ, ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ (ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਕਸੈਸ) ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।" "ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(d) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਉਣ-ਜਾਣ (ਆਵਾਜਾਈ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 19(1)(a), ਧਾਰਾ 19(1)(b), ਧਾਰਾ 19(1)(c) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
